चीन ने हाल ही में अपने पूर्वी तट के पास येलो सी और ईस्ट चाइना सी में 40 दिनों के लिए एक विशाल हवाई क्षेत्र को प्रतिबंधित कर दिया है, जो सामान्य सैन्य अभ्यासों की तुलना में कहीं अधिक लंबा और असामान्य है। इस अप्रत्याशित कदम ने जापान, दक्षिण कोरिया और अमेरिका सहित क्षेत्रीय देशों में चिंता बढ़ा दी है, जबकि ताइवान में तनाव और अनिश्चितता का माहौल गहरा गया है। इस स्थिति के चलते, ताइवान अपनी रक्षा तैयारियों को मजबूत कर रहा है, वहीं कई नागरिक संभावित संघर्ष की आशंका में 'प्लान बी' के तहत विदेशी नागरिकता और संपत्ति हासिल करने जैसे विकल्प तलाश रहे हैं।
Key points
- चीन ने येलो सी और ईस्ट चाइना सी में 25,900 वर्ग किलोमीटर से अधिक का हवाई क्षेत्र 27 मार्च से 6 मई 2026 तक, यानी पूरे 40 दिनों के लिए आरक्षित किया है।
- यह अवधि चीन के सामान्य सैन्य अभ्यास नोटिस से काफी लंबी है, जिसकी वजह अभी तक स्पष्ट नहीं की गई है, जिससे क्षेत्रीय देशों में चिंता बढ़ गई है।
- ताइवान अपनी सैन्य सेवा की अवधि बढ़ाकर और 40 अरब डॉलर के विशेष रक्षा बजट का प्रस्ताव रखकर अपनी सुरक्षा मजबूत कर रहा है, हालांकि यह बजट संसद में विपक्षी दलों के विरोध के कारण अटका हुआ है।
- संभावित युद्ध की आशंका में, कई ताइवानी नागरिक सिंगापुर में संपत्ति जमा करने और तुर्की जैसी जगहों की नागरिकता लेने जैसे कदम उठा रहे हैं, जिसे वे 'प्लान बी' कहते हैं।
- हांगकांग और यूक्रेन के अनुभवों से सबक लेते हुए, ताइवानी लोग अब प्राथमिक चिकित्सा, निशानेबाजी और नागरिक सुरक्षा का प्रशिक्षण ले रहे हैं।
- अमेरिका ने ताइवान की सुरक्षा में गहरी रुचि दिखाई है और उसे आत्मरक्षा के लिए हथियार बेचने को बाध्य है, हालांकि चीन के हमले की स्थिति में सीधी सैन्य मदद पर उसका रुख अभी भी स्पष्ट नहीं है।
What we know so far
चीन ने 27 मार्च से 6 मई 2026 तक के लिए अपने पूर्वी तट से सटे येलो सी और ईस्ट चाइना सी में 25,900 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक क्षेत्र को हवाई यातायात के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। यह क्षेत्र ताइवान के मुख्य द्वीप से भी बड़ा है। आमतौर पर, चीन सैन्य अभ्यासों के लिए कुछ दिनों का ही नोटिस जारी करता है, लेकिन इस बार 40 दिनों की यह अवधि बेहद असामान्य है और चीन ने इसके पीछे का कारण सार्वजनिक नहीं किया है। इस घोषणा के बाद से जापान, दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका में चिंता बढ़ गई है, जहां विशेषज्ञ इसे लंबी सैन्य तैयारियों या बड़े पैमाने के अभ्यास का संकेत मान रहे हैं।
ताइवान में, चीन की बढ़ती सैन्य गतिविधियों को लेकर गंभीर चिंताएं हैं। जवाब में, ताइवान ने अपने रक्षा व्यय में वृद्धि की है और अनिवार्य सैन्य सेवा को एक साल तक बढ़ा दिया है। राष्ट्रपति लाई चिंग-ते ने अमेरिका से हथियार खरीदने के लिए 40 अरब डॉलर के विशेष रक्षा बजट का प्रस्ताव रखा है, लेकिन विपक्षी दलों के विरोध के कारण यह प्रस्ताव अभी तक संसद में अटका हुआ है। अमेरिकी सीनेटरों ने ताइवान का दौरा कर संसद से इस बजट को जल्द पारित करने की अपील की है, यह रेखांकित करते हुए कि चीन के हमले की स्थिति में ताइवान को खुद लड़ना होगा।
कई ताइवानी नागरिक अब संभावित संघर्ष की आशंका में वैकल्पिक योजनाओं पर काम कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, 51 वर्षीय नेल्सन येह ने तीन साल पहले सिंगापुर में एक बैंक खाता खोला और अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा विदेश भेज दिया। इसके बाद उन्होंने तुर्की की नागरिकता के लिए आवेदन किया और नौ महीने बाद खुद और अपनी पत्नी के लिए द्वितीयक पासपोर्ट प्राप्त कर लिया। उनका मानना है कि युद्ध की संभावना भले ही कम हो, लेकिन यदि ऐसा होता है तो नुकसान बहुत बड़ा होगा, इसलिए 'प्लान बी' आवश्यक है। नेल्सन येह को यह विचार हांगकांग के उन दोस्तों से मिला, जो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू होने के बाद वहां से चले गए थे। हांगकांग के 2019 के लोकतंत्र-समर्थक प्रदर्शनों में "आज हांगकांग, कल ताइवान" का नारा गूंजा था, और 2022 में यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद "आज यूक्रेन, कल ताइवान" का नया नारा सामने आया।
प्रवासन सलाहकार बताते हैं कि राजनीतिक अनिश्चितता के कारण विदेश जाने के बारे में पूछताछ में वृद्धि हुई है। थाईलैंड में एक ताइवानी रियल एस्टेट एजेंट एडवर्ड लाई के अनुसार, उनके 70% ग्राहक अब ताइवानी हैं जो भू-राजनीतिक चिंताओं से प्रेरित हैं। कंबोडिया में संपत्ति खरीदने वाले 67 वर्षीय कुओ ने कहा कि उन्होंने दस साल पहले निवेश के लिए शुरुआत की थी, लेकिन अब यह सुरक्षा के लिए भी है। वे मलेशिया, पुर्तगाल और माल्टा जैसे देशों को बैकअप के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि युद्ध की स्थिति में हवाई अड्डे सबसे पहले निशाना बन सकते हैं। कई ताइवानी नागरिक अब प्राथमिक चिकित्सा, निशानेबाजी और नागरिक सुरक्षा का प्रशिक्षण भी ले रहे हैं, जबकि ताइवान सरकार ने आपातकालीन दिशानिर्देश जारी करने और नागरिक सुरक्षा समिति का गठन करके अपनी तैयारी मजबूत की है।
Context and background
ताइवान और चीन के बीच का तनाव दशकों पुराना है, जिसकी जड़ें 1949 के गृहयुद्ध में हैं। उस समय कम्युनिस्ट पार्टी ने मुख्य भूमि पर नियंत्रण कर लिया था, और राष्ट्रवादियों ने ताइवान में शरण ली थी। चीन ताइवान को अपना एक "विद्रोही प्रांत" मानता है और उसे मुख्य भूमि के साथ एकीकृत करने की कसम खाता है, आवश्यकता पड़ने पर बल प्रयोग करके भी। दूसरी ओर, ताइवान एक स्व-शासित लोकतांत्रिक इकाई है जिसके पास अपनी निर्वाचित सरकार और सेना है, और वह अपनी संप्रभुता का दावा करता है।
चीन द्वारा 40 दिनों के लिए हवाई क्षेत्र को प्रतिबंधित करना एक महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि यह उसकी बढ़ती सैन्य शक्ति और क्षेत्रीय प्रभुत्व की इच्छा को दर्शाता है। आमतौर पर, ऐसे प्रतिबंध कुछ दिनों के लिए होते हैं, जो छोटे सैन्य अभ्यासों या मिसाइल परीक्षणों के लिए होते हैं। इतनी लंबी अवधि का मतलब या तो बड़े पैमाने पर और लंबी अवधि के सैन्य अभ्यास की तैयारी हो सकता है, या यह क्षेत्र में अपनी सैन्य उपस्थिति को मजबूत करने का एक रणनीतिक कदम हो सकता है। यह कदम जापान, दक्षिण कोरिया और अमेरिका जैसे देशों के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि यह क्षेत्र में नेविगेशन की स्वतंत्रता और क्षेत्रीय स्थिरता को प्रभावित कर सकता है।
ताइवान की रणनीतिक स्थिति विश्व अर्थव्यवस्था के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह दुनिया के सबसे उन्नत सेमीकंडक्टर चिप्स का एक प्रमुख उत्पादक है, और यदि चीन ताइवान पर नियंत्रण कर लेता है, तो वैश्विक प्रौद्योगिकी आपूर्ति श्रृंखलाओं पर इसका विनाशकारी प्रभाव पड़ेगा। यही कारण है कि अमेरिका ताइवान की सुरक्षा में गहरी रुचि रखता है, उसे आत्मरक्षा के लिए हथियार बेचता है, हालांकि उसकी "रणनीतिक अस्पष्टता" नीति का अर्थ है कि वह स्पष्ट रूप से यह नहीं बताता कि चीन के हमले पर वह सैन्य हस्तक्षेप करेगा या नहीं। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस मुद्दे पर स्पष्ट रुख नहीं अपनाया था, जिससे अनिश्चितता बनी हुई है।
हांगकांग का अनुभव ताइवान के लोगों के लिए एक गंभीर चेतावनी के रूप में काम करता है। 2019 के लोकतंत्र-समर्थक प्रदर्शनों के दौरान "आज हांगकांग, कल ताइवान" का नारा, और 2022 में रूस द्वारा यूक्रेन पर हमले के बाद "आज यूक्रेन, कल ताइवान" का नारा, ताइवान में लोगों के बीच भय और अनिश्चितता को दर्शाता है। हांगकांग में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू होने के बाद लाखों लोग वहां से चले गए, जिससे ताइवानी लोगों को यह सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि अगर चीन उन पर हमला करता है तो उनके पास क्या विकल्प होंगे। यह पृष्ठभूमि ही ताइवानी नागरिकों को 'प्लान बी' के तहत विदेशी नागरिकता और संपत्ति हासिल करने के लिए प्रेरित कर रही है।
ताइवान के भीतर, आबादी का एक हिस्सा अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए लड़ने को तैयार है, जबकि अन्य लोग संभावित संघर्ष से बचने के लिए विकल्पों की तलाश कर रहे हैं। सर्वेक्षणों से पता चलता है कि ताइवान की रक्षा के लिए लड़ने की इच्छा अलग-अलग होती है; 2025 के एक सर्वेक्षण में 37% लोगों ने "जो होगा देखेंगे" कहा, 11% भागना चाहते थे, और 20% लड़ना या सेना में शामिल होना चाहते थे। यह आंतरिक विभाजन ताइवान की संसद में रक्षा बजट के प्रस्ताव को पारित करने में भी बाधा डाल रहा है, जो इसकी तैयारियों को कमजोर कर सकता है।
What happens next
आने वाले समय में कई महत्वपूर्ण घटनाक्रम देखे जा सकते हैं। सबसे पहले, ताइवान के $40 बिलियन के विशेष रक्षा बजट का भाग्य संसद में तय होगा। इस बजट का पारित होना या अटकना ताइवान की रक्षा क्षमताओं और अमेरिका से हथियार खरीद की गति को सीधे प्रभावित करेगा। अमेरिकी सीनेटरों की अपील से इस पर दबाव बढ़ सकता है।
दूसरा, मई में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच संभावित मुलाकात पर सबकी निगाहें टिकी रहेंगी। इस बैठक में ताइवान का मुद्दा प्रमुखता से उठ सकता है, और दोनों नेताओं के बीच होने वाली चर्चाएं भविष्य के भू-राजनीतिक परिदृश्य को आकार दे सकती हैं।
तीसरा, चीन की तरफ से 40 दिनों की इस हवाई क्षेत्र बंदी के दौरान और उसके बाद की सैन्य गतिविधियां महत्वपूर्ण होंगी। विशेषज्ञ इस लंबी अवधि के पीछे के वास्तविक इरादों को समझने की कोशिश करेंगे, जो क्षेत्र में तनाव के स्तर को और बढ़ा या घटा सकता है।
चौथा, ताइवान में नागरिक सुरक्षा प्रयासों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। सरकार नागरिक सुरक्षा समितियों और आपातकालीन दिशानिर्देशों को और प्रभावी बनाने की कोशिश करेगी, जबकि नागरिक स्तर पर प्राथमिक चिकित्सा और आत्मरक्षा प्रशिक्षण जारी रह सकता है।
अंत में, ताइवानी नागरिकों द्वारा विदेशी नागरिकता और संपत्ति हासिल करने का रुझान जारी रह सकता है, खासकर यदि चीन की तरफ से तनाव बढ़ता है। यह देखना होगा कि क्या यह प्रवृत्ति बड़े पैमाने पर पलायन का रूप लेती है या यह केवल एक सतर्कता उपाय बना रहता है, जहां लोग अनिश्चितता के बीच सुरक्षा की भावना चाहते हैं।
FAQ
- चीन ने इतने लंबे समय के लिए हवाई क्षेत्र क्यों आरक्षित किया है?
चीन ने इस असामान्य 40-दिवसीय हवाई क्षेत्र बंदी का कोई आधिकारिक कारण नहीं बताया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह किसी बड़े और लंबी अवधि के सैन्य अभ्यास या भविष्य की सैन्य तैयारियों के लिए हो सकता है, जिससे क्षेत्र में उसकी सैन्य उपस्थिति मजबूत हो सके।
- ताइवान इस स्थिति का सामना कैसे कर रहा है?
ताइवान अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत कर रहा है। उसने अनिवार्य सैन्य सेवा की अवधि एक साल तक बढ़ा दी है और अमेरिका से हथियार खरीदने के लिए 40 अरब डॉलर के विशेष रक्षा बजट का प्रस्ताव रखा है, हालांकि यह अभी संसद में अटका हुआ है। इसके साथ ही, नागरिक स्तर पर आत्मरक्षा का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है।
- क्या ताइवानी नागरिक देश छोड़ रहे हैं?
अभी बड़े पैमाने पर पलायन नहीं देखा जा रहा है, लेकिन संभावित संघर्ष की आशंका में कई ताइवानी नागरिक 'प्लान बी' के तहत विदेशी नागरिकता प्राप्त करने और अपनी संपत्ति को विदेशों में स्थानांतरित करने जैसे कदम उठा रहे हैं। प्रवासन सलाहकारों की पूछताछ में वृद्धि हुई है, खासकर मलेशिया, पुर्तगाल और माल्टा जैसे देशों के लिए।
- अमेरिका की ताइवान की सुरक्षा में क्या भूमिका है?
अमेरिका ताइवान की सुरक्षा में गहरी रणनीतिक रुचि रखता है और उसे आत्मरक्षा के लिए हथियार बेचने को बाध्य है। हालांकि, चीन के हमले की स्थिति में अमेरिका की सीधी सैन्य हस्तक्षेप की नीति "रणनीतिक अस्पष्टता" के तहत स्पष्ट नहीं है, जिससे ताइवान को खुद लड़ने की तैयारी करनी पड़ रही है।
- हांगकांग और यूक्रेन के अनुभवों का ताइवान पर क्या प्रभाव पड़ा है?
हांगकांग में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के बाद लोगों के पलायन और यूक्रेन पर रूस के आक्रमण ने ताइवानियों को अपनी सुरक्षा को लेकर सोचने पर मजबूर किया है। इन घटनाओं ने "आज हांगकांग, कल ताइवान" और "आज यूक्रेन, कल ताइवान" जैसे नारों को जन्म दिया है, जिससे नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण और वैकल्पिक योजनाओं की तलाश बढ़ी है।
